ਰਾਂਚੀ: ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇਵਵਰਤ ਝਾਅ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਗੰਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਥਰ ਖਣਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੌਂ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਰਾਤ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਤੜਕੇ ਹੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ।
ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਲਜ਼ਾਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਐਮ ਸੋਰੇਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੰਕਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਇਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।