ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੂਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀ/ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀ/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀਜ਼/ਏਸੀਪੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਗੰਨ ਹਾਊਸਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਪੀਜ਼/ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਆਈਜੀਪੀਐਸ/ਡੀਆਈਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।